शिमला, 17 अक्तूबर 2022 । मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां कहा कि चुनाव विभाग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सख्त पग उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनावों की घोषणा होने के 48 घण्टों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत गत रविवार तक प्रदेश के सभी ज़िलों से 30369 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए गए विज्ञापनों को हटा दिया गया है।
ज़िलावार विवरण देते हुए गर्ग ने बताया कि चम्बा में 3439, कांगड़ा में 4338, लाहौल- स्पिति में 498, कुल्लू में 875, मण्डी में 3319, हमीरपुर में 1693, ऊना में 6679, बिलासपुर में 698, सोलन में 1302, सिरमौर में 3473, शिमला में 3782 तथा किन्नौर ज़िले में 273 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडे तथा दीवारों के विज्ञापनों आदि को हटाया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी विभागों को उनकी आधिकारिक वैबसाईट से जन प्रतिनिधियों अथवा राजनेताओं के चित्रों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागोें, बोर्डों तथा निगमों की 126 वैबसाईटों को भी चैक किया गया है तथा उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निर्वाचन विभाग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटों के भीतर आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की है तथा और अधिक सतर्कता बरतने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रभावी पग उठाए जा रहे हैं।
नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत प्रकोष्ठ गठित
प्रदेश में निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्तों एवं निगरानी दलों का गठन किया गया है ताकि विधानसभा क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचार व्यय, प्रलोभन के रूप में दी जाने वाली नकद राशि अथवा वस्तुओं, अवैध हथियारों, विस्फोटकों, शराब की तस्करी तथा असामाजिक तत्त्वों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा सके। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने काले धन के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने शिमला कार्यालय में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत निगरानी कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नम्बर 1800-180-8089 की सुविधा दी गई है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी सीधी शिकायत दर्ज कर सकता है।
